ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀ ਹੋਵੇ ?

 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਜਮਹੂਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਅ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਕਸਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਬੜਬਾਹੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਕੈਨਿਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਅਪਨਾ ਘਰ' ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ 'ਅਪਨਾ ਘਰ' ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕਾ ਜਸਵੰਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਵੱਲੋਂ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖੇ ਅਤੇ ਨੰਗੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਵੰਤੀ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤਿਅੰਤ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਡਾਪਸ਼ਨ (ਗੋਦ ਲੈਣ) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵਰਤਾਓ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 'ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ' ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ 'ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ' ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 'ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ' ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੋਦ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ 'ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ' ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਊਣਤਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਨਤਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਅਤੇ ਇਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕਾ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਸਥਿਤ 'ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ' 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਥੋਂ ਬੱਚੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ' ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਬੜੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ 'ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿਲਡਰਨ' ਨਾਂਅ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਜਰਮਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਕਤ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰੋਹਤਕ ਦੇ 'ਅਪਨਾ ਘਰ' ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 'ਯੂਨੀਕ ਹੋਮ' ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੁਝ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਅਚੇਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਘਰ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਜਿੰਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਕੈਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE