ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ?

 ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 26ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 80ਵਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਵਾਕਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਆਭਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਾਰੇ ਵਰਣਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਵਿਚ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ: ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਕੁੰਜੀਵਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1978 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਖੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੀ ਸਮਝ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਮਾਰੂਥਲ ਵਿਚ ਨਖ਼ਲਿਸਤਾਨ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਈਆ-ਪਾਈਆ ਚਾਵਲ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।'
ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 1978 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲੈ ਲੈਂਦੀ (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ) ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਓਜੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਬੇਲਚਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ 80ਵੇਂ ਤੋਂ 90ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਪੁਨਰ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE