ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਆਓ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਰੰਭੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ 1955 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ | ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮਾ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ | ਆਖਰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ |
ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ | ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ | ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜੁੜਾਓ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ | ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਕਰਵਾਈ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਲਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਲੂਲ੍ਹਾ-ਲੰਗੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ | ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 73 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ |

1981 ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ, ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ | ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਇਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਖੇੜਾ, ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰਾਜ 'ਤੇ ਗੌਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਤਪਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ | ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਪਛਾਣ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹੀ ਲੋਕ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2.77 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 50362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ?

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਤ ਇਲਾਕਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੇੜ-ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਸੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰੁਖ਼ਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ | ਇਹ ਨਿਆਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਜਾਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਂਜ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ | ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਦਰੇਗੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਪਛੜਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕੇ | ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ | ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਨੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਚ ਵੀ ਧਕੇਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਟੇਕ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ |

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ | ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ-ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਂਝ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਹ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸਾਡੇ ਲਈ 'ਭੱਠ ਪਿਆ ਸੋਨਾ, ਜੋ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ, ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੀਟ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਦਲਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ | ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਹੀ ਸਨਅਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ | ਰਾਜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਰਜੀਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਇਧਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਜੋ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਥੇ ਆਏ, ਇਥੇ ਹੀ ਵਸਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਏ | ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਵਾ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ | ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਣ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 46ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 2008 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਹ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ-ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ | ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਢਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਕਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਵੱਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ |
 

 

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE