ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਵਿਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਏ ਗਏ ਧਰਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ | ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਮੌਲਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸੰੁਨੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੰੁਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੰੁਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਲਸ਼ਕਰੇ-ਤਾਇਬਾ, ਹਰਕਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਝੰਗਵੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ | ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲਸ਼ਕਰੇ-ਝੰਗਵੀ ਆਦਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ |

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਖੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖਵਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਤਾਲਿਬਾਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਫ਼ੌਜ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਾਸਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ | ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ | ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ | ਉਤੋਂ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਮਿਨਹਾਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ: ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਵੀ ਆ ਧਮਕੇ ਸਨ | ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤੇ ਸਨ | ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਡੀ ਚੌਕ ਵਿਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼), ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਕਾਇਦੇ-ਆਜ਼ਮ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1999 ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਉਕਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਹੀ ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ | ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਹੀ ਹੋਣ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ | ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕੇ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੌਜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾ: ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਸੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਡਾ:” ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ, ਮਖ਼ਦੂਮ ਅਮੀਨ ਫਾਹਿਮ, ਕਮਰ ਜਮਾਨ ਕੈਰਾ, ਸਈਅਦ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸ਼ਾਹ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦ ਹੁਸੈਨ ਸੱਯਦ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਡਾ: ਕਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ |
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਰੈਂਟਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਸ' ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ | ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਅਸਮਰਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਪਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ |

ਪਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਡਾ: ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ | ਇਸੇ ਲਈ ਡਾ: ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ | ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਡਾ: ਤਾਹਿਰ-ਉਲ-ਕਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕੁੰਨ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ |

ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਣਛ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅ ਫ਼ੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸਫੋਟਕ ਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਭਰਪੂਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਿੱਛੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਖੇੜਾ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਫਿਲਹਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕਜੁਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ | ਫ਼ੌਜ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰੁਝਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਹਿਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਣੀ ਸੀ | ਅਨੇਕਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ |


 

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE