ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਭੰਵਰ ਵਿਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਡਿੱਕੇ-ਡੋਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਬਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੰਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ |

ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਇਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਪਰਤ ਆਏਗਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ | ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਕਸ ਬਣਾ ਲਏਗਾ | ਪਰ ਆਏ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ | ਲਗਭਗ ਨਿਰੰਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਤੋਂ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਗਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸੁੱਧ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ | 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ | ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 30 ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ | ਜਨਾਬ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਾਂਅ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਧੀਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ ਚਲਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ | ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਕਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਕਿ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਥੇ ਚਲਦਾ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ | ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾ 248 (2) ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿਦ 'ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਰ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ | ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੂਿਲੰਗ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੂਿਲੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਇਸ ਰੂਿਲੰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੜ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ |

ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਰਥਲੀ ਮੱਚ ਗਈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਲੋਂ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਖਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਣਗੇ |
ਪਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਨੁੱਕਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ | ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ |

²ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਟਕਰਾਅ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੀ ਕਟਦੀ ਹੈ? ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ 'ਦ ਡਾਨ', 'ਦ ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼', 'ਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟਿ੍ਬਿਊਨ' ਆਦਿ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਇਕ ਗ਼ਲਤ ਰਵਾਇਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਕਈ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਿਆਂਇਕ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਾਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 248 (2) ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਪਤਾਹਿਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਦ ਫ੍ਰਾਈਡੇ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਨਜ਼ਮ ਸੇਠੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ |



 

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE