ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਏਗੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਡੇਢ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ | ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ | ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ | ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ | ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਈ | ਇਸ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ |

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਸਾਮ ਆਦਿ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਵੇ | ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਂਜ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |

ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਉਦਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅਜੀਤ' ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਅੰਸ਼ ਇਥੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |

• ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਰਹੇ ਹੋ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਹਿਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
¸ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ | ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ | ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੰੂਹਦ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ | ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |

• ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਠੋਸ ਤੱਥ ਵੀ ਹਨ?
¸ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ | 60ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਰਭਰ ਹਨ | ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿਰਫ 21 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਕੇ 14 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ |

• ਫਿਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ?
¸ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ | ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਦੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਲੋੜ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ | ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਅਦਾਰਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ | ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋ-ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ | ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ |

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ?
¸ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਹੁਗੁਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ |

• ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ?
¸ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਕਬਾ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਗੰਨਾ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ |

• ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
¸ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ | ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੱਕੀ ਹੇਠ ਸਿਰਫ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 5.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਐਥਾਨੋਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਚ ਐਥਾਨੋਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਅਜੋਕੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੋਰਲਾਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

• ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ?
¸ਹਾਂ, ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਹੇਠਲੇ ਮੌਜੂਦਾ 4.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਕਾਟਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 45 ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ | ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਪਾਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਕ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

• ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ?
¸ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ 0.7 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਧਾ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |

• ਦਾਲਾਂ ਜਾਂ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ?
¸ਹਾਂ, ਹਾਂ | ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ 1.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਦਾਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. ਦਾ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ |

• ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ?
¸ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਇੰਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਾਰ ਅਰਬਨ ਕਲਾਸਟਰ' ਅਧੀਨ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣ (ਰਾਖਵਾਂ ਖੇਤਰ) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ | ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ |

• ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀਆਂ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਮੀਟ ਲਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਆਦਿ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ?
¸ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮਦਨੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ | 1977-78 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਲੱਡ ਸਕੀਮ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1977-78 ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਜਾਂ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |

• ਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ?
¸ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੀਟ ਦੀ ਮੰਗ ਬੜੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਬੜੀ ਮੰਗ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ' ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਿਵੇਂ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵੀ ਹੋਵੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਗੀਆਂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਲੱਖ ਚੂਚੇ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਾਇਲਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਚੂਚੇ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਰਾਇਲਰ ਚੂਚੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਪੋਲਟਰੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ | ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਾਹਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਚੌਕੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |

• ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ?
¸ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਦਾ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਉਥੇ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤਲਾਪੀਆ ਨਸਲ ਦਾ ਪੂੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਯੂਨਵਿਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਣ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ | 29 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ | ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |

• ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ?
¸ਮੇਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬੜੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ | ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ | ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ |

• ਕੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ?
¸ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਮੱਕੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 'ਮੇਜ਼ ਡ੍ਰਾਇਰਰ' ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ | ਸੁਕਾਈ ਹੋਈ ਮੱਕੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ | ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਘੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ |

• ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ?
¸ਇਥੇ ਕਿੰਨੂ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ | ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਬੋਹਰ, ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਚ ਸਿਟਰਸ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ | ਇਥੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੀਚੀ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਗੇ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੋ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਪੰਪ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ | ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ |

• ਕੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
¸ਅਸੀਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਸੂਹਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਲੱਕੜ ਮੰਡੀਆਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |

• ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹਨ?
¸ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਨਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ |

• ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ?
¸ਮੀਟ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀਮਨ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ 10 ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ 200 ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਪਟਿਆਲਾ, ਧਾਰੀਵਾਲ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਆਦਿ ਦੁੱਧ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਵੇਰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ | ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੂਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਛੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ |
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਕਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਜੋਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ |
 

 

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE