ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੇਤ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਜਾਏ

 ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਵਰ ਬਰਿਜਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ-ਦੋ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਲਗਭਗ ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੰਢੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਢਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀ ਲੜੀਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਜਰੀ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਥੋਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੂਮੀ ਮਾਫੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹਾੜ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਫੀਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਰੇਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਰਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੱਧਰ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਓਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਏਨਾ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਰੇਤਾ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਘਣ ਫੁਟ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਰੀ 3100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਘਣ ਫੁਟ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਸਬੰਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੇਤਾ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਕੰਢੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਰੇਤੇ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਦਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਥੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਰੇਤ ਜਾਂ ਬਜਰੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਜੋ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰਲੇ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮੱਗਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰਲੇ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰਲੇ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸਮੱਗਲਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰਲੇ ਭੈੜੇ ਅਨਸਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋਹਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਊਣਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਡਿਗਣ ਵਰਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਸਮੈਕ ਜਾਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਮੁੜ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇਖੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE