ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤਾਪਮਾਨ

 ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੁਮਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਪਸ ਜਾਓ', 'ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਵਕੀਲ ਦਾ ਸਬੰਧ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਅਲਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਤ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਸੁਮਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਮੰਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਢੁਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ, ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਕਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਨੈਤਿਕ ਅਮਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰਦਰਾਜ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਧ-ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਆਮ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ 1991 ਤੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਆਦਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ 65 ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਰਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।
ਉਕਤ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਦੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ। 2-ਜੀ ਸੈਪਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀ ਕਸਾਰਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਨਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਰੂਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ 'ਪੈਸੇ ਪੇੜੋਂ ਪਰ ਤੋ ਲਗਤੇ ਨਹੀਂ' ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚ ਫਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਜਦੋਂ 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਚੁਪ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਕਰਾਇਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਪੇੜਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਢਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਦਰ-ਵੰਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਰੋਹ ਤੇ ਰੋਸ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਪੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਾ ਇਕ ਦਿਨ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE