ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ

 ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 2500 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਸ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲੀ ਲੜਕੀ ਬੜੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। 1991-92 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਰੋਸ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲ਼ੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਾਇੰਸ, ਹਿਸਾਬ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਗਿਆਰ੍ਹਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜਣਗੇ? ਇਹ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਏ.ਆਈ.ਈ.ਈ.ਈ. ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ? ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ 2009 ਵਿਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 86.6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ?
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ 2009 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸਕੂਲ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਜਿਬ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ-ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਗੁਆਚ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਿੱਟ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿਚ 16, ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ (ਪੀ.ਆਈ.ਟੀ.) ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 16 ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋਈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਤਰਜੀਹੀ ਵਤੀਰਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE