ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ? ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ

 14ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਣੇਗੀ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਕਰਕੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਦਰ 79.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਪੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-
ੲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ।
ੲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ੲ ਕਾਂਗਰਸੀ-ਪੱਖੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ।
ੲ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਵਿਚੋਂ 19 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਕਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਆਧਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਦਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ।
ੲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।
ੲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਖਾ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮਦੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ੲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਕਸ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ੲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਿਆ ਤੀਜਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਨਾ ਕੇਵਲ 4-5 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਕਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿਚੋਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਦੁਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਹਿਰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਣੇਗੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਮੱਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਓ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE