ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ..

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਏਨਾ ਲਟਕਾਉਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ?

 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣ ਸਦਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਲਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜ 'ਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 24 ਦਸੰਬਰ, 2011 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 7 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 6 ਮਾਰਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ ਸਮਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਲਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੀ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 36 ਦਿਨ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਪਰ 30 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਮਾਰਚ, 2012 ਤੱਕ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਮਈ, 2012 ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਜੂਨ, 2012 ਤੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਏਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 7 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਖੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈ. ਵੀ. ਐਮ.) ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਕਾਰਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਆਪਸ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਚੈੱਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ 25 ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣ ਅਮਲ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਂਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟੀ. ਐਨ. ਸ਼ੈਸਨ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐਮ. ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਗਭਗ 27 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਕੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਟੀ. ਐਨ. ਸ਼ੈਸਨ ਨੇ ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ 27 ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਕਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ. ਐਨ. ਸ਼ੈਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਗੀਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ 9 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਲਈ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਗਰਦਾਨਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ।
ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲਈ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੀ. ਐਨ. ਸ਼ੈਸਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਨ, ਧੌਂਸ ਤੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੱਥੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਵੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ-ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨਤੀਜੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲਟਕ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲਵੇਗਾ।

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE