ਕਿਛੁ ਸੁਣੀਐ ਕਿਛੁ ਕਹੀਐ - ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ

 ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੜੇ ਤੋਂ ਕਰੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਪ੍ਰਚਲਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੋ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਜਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਇਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕਠਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ ਪਏ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਧੀਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰ ਅਮਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਪੁਰ ਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪਣਪਿਆ ਸੀ। ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ 'ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ' ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਨਵੰਬਰ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਦਾਵਰ, ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਜਾਣੇ-ਜਾਂਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸ: ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਰਫ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਦੁਖਦਾਈ ਕਤਲ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ। ਕਰਮ-ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਇਹ ਕੜੀ ਹੁਣ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2012 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵੀ ਫਾਂਸੀ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੜੀ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਗੱਲ ਕੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ-ਭੁਲਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੌਂਅ ਕੁਝ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖੌਲਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਜੇਕਰ 'ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ' ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ '84 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਵੰਬਰ '84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ-ਪਾਲਿਕਾ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥਮ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਦਾਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਸਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਦੁਖਾਂਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌੜੇ ਅਨੁਭਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਖਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ, ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਚਲਦੇ ਅਤੇ ਛਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਪੁਰ ਅਮਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਪ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਅਮਨ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਟਾਲਣ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਸੰਕੋਚ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਸ: ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹ ਆਪਸੀ ਅਮਨ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ਕ ਅਵਸਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਉਤੇਜਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 1984 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵਾਕਈ ਅਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੁਖਾਂਤਮਈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।

Leave a Comment

Message :

CAPTCHA ImageReload Image
ENTER THE CAPTCHA CODE WRITTEN ABOVE